ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ “ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ “ਸਰਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ” ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਐਲਸੀ) ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਐਚਐਲਸੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ”।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ : ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
