Sukhjinder Randhawa describes NIA notice : ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲ਼ਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਯੂ ਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।
