supreme court dismisses plea : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?” ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ ਬੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਰਲ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ , ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਖਿਰ, ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
