Supreme Court has directed : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ SYL ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1982 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ‘ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
