The education department and : ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਫ਼ੀਸਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੀਸਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਕੂਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣੀਆਂਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
