The Gram Sabha of Punjab : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਂਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
