The Haryana Govt : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਲੜਾਈ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿ਼ਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ 76.82 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 58.53 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰਿਦਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ 56 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ।
