The private hospital refused to : ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ : ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ Covid-19 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਮਾ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ) ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਮੁਕੁਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ।
ਮੁਕੁਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ’ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਰੇ ਲਈ 3+ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ (14/5/21) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਜੀ.ਓ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
