The process of implementation : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ/ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2006 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ 32 ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੇਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਏਰੀਅਰ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
