ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, 50.12 ਏਕੜ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਫੇਜ਼ -1 ਵਿੱਚ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 300-400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 1500 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ।
21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਆਈ, ਐਮਐਲ, ਆਈਓਟੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 15% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤ/ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
