ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ GST ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘੇਰਾਓ, ਦਿਖਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ
