To cancel University / College exams : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ / ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
