Understand in the language of farmers : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ’ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ-
ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ
- ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।
- ਮੰਡੀ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਲ ਲੋਡ-ਅਨਲੋਡ, ਸਾਫ ਕਰਨ, ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ।
-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ 2.50 ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਸੈਂਟਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 6 ਪਰਸੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਰਸੈਂਟ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 40 ਪਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 3 ਪਰਸੈਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। - ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ
- ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਿਥੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਰ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਫਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਅ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇ
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਂਗ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇਹੋਏ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਵਾਦ ਦਾ ਨਬੇੜਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ।
- ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਡ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
- ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
