ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BJP ਸਾਂਸਦ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
C2+50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (C2) ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
