Zero FIR will now have to be registered : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੇਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖਾਸਕਰ, ਔਰਤਾਂਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਲੂਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 166ਏ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
