ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੇਟ ਇੰਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ $ 275 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੂੰ 410 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ “ਗੰਭੀਰ” ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੂਗਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੰਡਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿੰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
