10th round of talks bewteen: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
