Adityanath Cabinet Passes Ordinance: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਲਚ, ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 1-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇ SC-ST ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
