Anil ghanwat said : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਣਗੇ।
ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
