Anil ghanwat says : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਸੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਘਨਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ।
