ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਾਈਜਰਸੀਡ (820 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ (596 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ), ਕਪਾਹ (589 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਤਿਲ (579 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਭਾਰ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਬਾਜਰੇ (63%) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ (59%), ਅਰਹਰ (59%) ਅਤੇ ਉੜਦ (53%) ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 50% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵੱਜਣਗੇ ਸਾਇਰਨ! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (MISS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (IS) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
