ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ – ‘ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ’
ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
