babri masjid demolition case judge says: 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-1. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 3. ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 4. ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸਨ। 5. ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
