Ban on firecrackers: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 7 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਖਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ16 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ (6 ਨਵੰਬਰ) ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ? ਜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
