ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (RBD) ਐਕਟ, 1969 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਡੀ ਐਕਟ 1969 ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਹਾ-‘ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ’
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ RBD ਐਕਟ 1969 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
