Boycott chinese products: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ । ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਲੀਅਮ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਵਾਲੀਅਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
1.ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਫ਼ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ
2. ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
3.ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
4. ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
5. ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
