ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ MCD ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (SDMC) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (DSIIDC) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਉਥੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
