central government on jobs: ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ‘ਚ ਸਿਰਫ 38,100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 9 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,47,096 ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 22 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
