central government told the supreme court: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
