ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡੋਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਊਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
