ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ । ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ‘‘ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ’’ ਦਾ Poster ਫਾੜਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ Exclusive Interview
