Centre tells supreme court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ । ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
