Contract farming farmers struggle : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਛਲੇ 77 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਤੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਤੂਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਂਜਣਾ (Drumstick tree) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਖਰੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਬੈਤੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੇਪੀ ਭਗਤ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 97 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 125 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
