controversy haryana govt decision cow task force: ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਸ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗਊਕਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰੰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਸੱਕਕ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰੰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ’ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਗਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਤਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
