defence minister rajnath singh: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ।ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ‘ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲੀ।ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੰਨਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
‘ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਓਏ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ’ ਦੇਖੋ ਦਸਵੀਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ
