Delhi govt issues work from home: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆ ਸਕਣਗੇ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ-1 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (DDMA) ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 50% ਸਟਾਫ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆ ਸਕਣਗੇ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਹੋਮਗਾਰਡ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਰਵਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਿਉਨੀਸਿਪਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਕ ਹੋਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ
