Delhi high court on whatsapp policy: Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ Privacy Policy ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Whatsapp ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Whatsapp ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ Whatsapp ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Whatsapp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਐਪ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Whatsapp ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ । ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Whatsapp ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ Whatsapp ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
