Delhi high court pil : ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੀਮਾ ਮੰਡਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ
