ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Whatsapp ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI ) ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ CCI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ CCI ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
