Dispute continues with government : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
