doctors not paying their salaries: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
