document required purchase land jammu kashmir : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖਸ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
