During the farmers agitation : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ 104 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਗੇੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 011-24300606 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
