Farmers angry over Peepli lathicharge: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਪਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 19 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
