farmers organizations warn mps raise:ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਠੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਈ।ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ।ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।26 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
