farmers protest update: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ’ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਇਥੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਨਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
