Gilgit Baltistan illegally & forcibly occupied: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰੇ । ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (PDM) ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ । ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
