Govt on Twitter says: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਵਿੱਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਪ Koo ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 257 ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗਪੌਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ….
