haryana govt gives 75% jobs: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
