Hearing on petitions filed in SC: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ DMK ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ, RJD ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
